३० भदौ काठमाडौ।  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले आज पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै निजगढ विमानस्थल देशको लागि  निकै महत्वपूर्ण भएकोले त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न गरिनुपर्ने बताउनुभयो।  अन्य मुलुकहरुमा ४ , ५  बर्षमा नै परियोजना सम्पन्न हुने गरेकोमा हाम्रो देशमा चाहिं निकै लामो समयसम्म परियोजना सम्पन्न नहुनु बिडम्मनाको बिषय भएको बताउनुभयो।  २३ बर्षसम्म निर्माण शुरु नहुने तर होहल्लाहरु धेरै भैरहने प्रवृतिले बिकास निर्माणमा ढिलाई हुने कुरा उहाले बताउनुभयो।  किन दोश्रो बिमानस्थल चाहियो भनेर कुरा उठाउनेहरु प्रति जवाफ दिदै उहाले भन्नु भयो कि त्रिभुवन बिमानस्थल साँगुरो र कम  क्षमताको भएको कारण राजधानीबाट नजीकको निजगढ़मा अन्तररास्ट्रिय बिमानस्थल बन्दा देशको पर्यटन उद्योग तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ब्यापक प्रगति हुने सक्ने कुरा प्रस्टै छ।

उहाँले  दिनुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश :

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने सबैको चाहना हो। वातावरण, रूख कटानका सन्दर्भमा अहिले जुन बहस चलेको छ, त्यसले विमानस्थल बनाउने प्रक्रियामा मद्दत पुग्छ।

सकारात्मक हिसाबबाट उठेका बहसले परियोजना पूरा गर्न सहयोग हुन्छ। संसारमा परियोजना निर्माणको अवधि आठ नौ वर्षमा आएको छ। कतिपय ठाउँमा यस्ता ठूला परियोजना पाँच वर्षमै सकिएका छन्। तर, हाम्रो सन्दर्भमा फरक छ।

यहाँ ५० वर्षसम्म लाग्छ। यही निजगढ पनि तय भएको २३ वर्ष भइसक्यो। जति छिटो पूरा गर्न सक्छौं, विकास र प्रगति हासिल गर्न सक्छौं।

यस्ता परियोजना निर्माणको सन्दर्भमा वातावरणीय मात्र होइन, अन्य समस्या पनि देखिएका छन्। उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर, प्रश्नबाट थेचरियौं भने हामी अघि जान सक्दैनौं।

निजगढ विमानस्थल हामी यसैगरी अघि बढाउन खोजिरहेका छौं। यसमा उठेका हरेक प्रश्नमा हामी जवाफदेही हुने छौं।

पूर्वाधारबाट विकासको लाभ लिने सन्दर्भमा द्रूत मार्ग र निजगढ विमानस्थल हाम्रा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हुन्। यी पूर्वाधार निर्माण भएपछि हामी धेरै अघि जाने छौं। यो देशको मुहार फेर्ने परियोजना हो।

खासगरी अहिले सडक, रेलसँगै हवाई यातायातको लोकप्रियता बढिरहेको छ। संसारमा हवाई कार्गो पनि बढेको छ। यतिमात्र होइन, विमानस्थल भनेको देशको ‘गेटवे’ पनि हो।

हामीसँग अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। त्यो एउटा मात्र ‘गेटवे’ हो। तर, त्यो एउटा मात्र ‘गेटवे’ हो। भैरहवा र पोखरा पनि एक्ला ‘गेटवे’ हुन्।

एसिया प्यासाफिक क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो मौसम र वातावरणमा अवस्थिति निजगढमा बन्ने विमानस्थल साँच्चिकै ‘हब’ हुनसक्छ। यस अर्थमा यो परियोजना नेपालको मुहार फेर्ने बन्छ।

नेपालमा चलिरहेका ठूलो परियोजना मात्र होइन, संसारमा चलिरहेका ठूलामध्येको एक परियोजना हो यो।

किन ढिलाइ भइरहेको छ? प्रश्न के हुन्?

यो विमानस्थल परियोजना सबै राजनीतिक दलको पनि साझा एजेन्डा हो। चुनावमा आएका सबैका घोषणापत्रमा यो आयोजना परेको छ। राजनीतिक रूपमा पनि यसमा विवाद छैन।

अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको छ। त्यसपछि लामो समयको अध्ययनपछि मोडालिटी टुंगो लगायौं। पहिले सरकार आफैंले बनाउने भन्ने पनि थियो। तर, हामीले धेरै छलफल गर्दा लाभदायक देखिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा गएका हौं।

हाम्रो स्रोतबाट बनाउन नसक्ने भएपछि पिपिएमा गयौं। इपिसिएफमा गएपछि आयोजना लागत बढ्ने सम्भावना भएपछि यो निष्कर्षमा पुगेका हौं। सँगै डिपिआर पनि बनाउँदैछौं।

पिपिपीमा गएपछि किन बनाउँदैछौं? यसमा दुई कारण छन्।

एउटा, यदि पिपिपी सफल भएन भने आफैंले बनाउँदा काम लाग्ने भयो। अरुले बनाउँदा पनि हाम्रो सूचनाको स्रोत त हामीसँग हुन पर्‍यो। त्यसैले आवश्यक छ।

त्यस्तै, कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गरेका छौं। तर, त्यो डिपिआर होइन।

परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कम्पनी खोज्न प्रस्ताव आह्वान गर्दैछौं। यो काम अबको चार महिनामा सकिन्छ।

अर्कातिर, हामी कम्पनी खोज्नेतिर लाग्छौं भने अर्कोतिर जग्गा खाली गर्ने, मानव बस्ती व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सँगै गर्छौं। यसमा रुख कटानदेखि अन्य काम पनि सँगै बढ्छन्।

दुई वर्षपछि सबै प्रक्रिया सकिएर बारामा विमानस्थल बन्ने ठाउँमा डोजर चल्न सुरू हुन्छ।

हामीले समानान्तर गर्न मिल्ने काम अघि बढाएका छौं। एउटा काम सकिएपछि अर्को सुरू गरौंला भन्ने हो भने फेरि अर्को २३ वर्ष गुज्रिन पनि सक्छ।

आठ हजार हेक्टरको कुरामा केही प्रश्न उठेका छन्। त्यो विमानस्थलको नियन्त्रण क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको हो।

अहिले हामीले रुख काट्नको लागि २५ सय हेक्टरको लागि मात्र सिफारिस पठाएका छौं।

रुख काटिएपछि रोप्नुपर्ने १ को बदला २५ रुख हो। यो रोप्ने काममा नयाँ अभ्यास हामी गर्दैछौं। आयोजना आफैंले रुख रोप्ने होइन।

रुख रोप्न लाग्ने खर्च र आवश्यकता अनुसार बजेट वन मन्त्रालयलाई हामी दिन्छौं। त्यो विभागले रोप्दैन। त्यसको ठाउँमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउने कम्पनीले रुख रोप्ने जिम्मा पाउँछ।

कुन ठाउँमा, कति रुख रोप्ने? भन्ने जिम्मा उसले पाउँछ।

यो मोडलमा हामी जान्छौं। अहिलेसम्म आयोजनाले रोप्ने भन्ने तर कहिलै नरोप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो हामी तोड्न चाहन्छौं।

भएका साना बिरुवालाई कति पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसको प्रविधि हामी खोज्न सक्छौं। रुख कटानसँगै बजार व्यवस्थापन, शतप्रतिशत उपयोग हुने गरी मोडल निर्धारण गर्छौं। त्यसपछि मात्र हामी रुख काट्न जान्छौं। यी तयारी नभई हामी रुख काट्न जाँदैनौं।

आवश्यक रुख मात्र काट्नेछौं। हामीले २५ सय हेक्टरमै पनि १ लाख ९५ हजार रुख काट्छौं भनेका छौं। यहाँ रुखको संख्या भन्दा आवश्यकताको कुरा हो। नकाटी नहुने काट्छौं तर काट्नै पर्ने भए मात्र काट्छौं।

वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी काम गर्छौं। अब अर्को साइट खोज्ने भनेर अर्को २० वर्ष झुल्दैनौं।

यहाँ अनौठो त कहिलै पनि रुख नरोप्नेहरूले रुखको खुब चिन्ता लिइरहेका छन्। हामी त वातावरणको क्षेत्रमा हरियाली हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं। म यसमा निकै संवेदनशील छु। वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छु।

त्यसैले, यो परियोजना हाम्रो सपना हो जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ। यसमा दिगो विकासका कुनै पनि मान्यतालाई हामी तलमाथि हुन दिने छैनौं।

आयोजनामा उठेका प्रश्नलाई म सधै‌ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि निरन्तर दिँदै जाने छु। र, यस्ता प्रश्नको म अपेक्षा गरिरहन्छु। किनभने यसले हामी कहाँ छौं भन्ने देखाउँछ।

Facebook Comments